कोरोनावायरस से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका 1986 के बाद पहली बार इस तिमाही में 20 साल वाला बांड जारी करेगा। यह बांड इस तिमाही में रिकॉर्ड 2.99 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज जुटाने की योजना के तहत जारी किया जाएगा। यह जानकारी अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने दी। इकोनॉमी को कोरोनावायरस के नकारात्मक असर से बचाने के लिए अमेरिका की सरकार को लाखों-करोड़ डॉलर खर्च करना पड़ रहा है। इसलिए वित्त मंत्रालय को रिकॉर्ड स्तर पर कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वायरस के कारण अमेरिका में करोड़ों लोगों की नौकरी छूट गई है। अमेरिका पर गंभीर आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है।
20 मई को होगी 20 वर्षीय बांड की नीलामी
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि 20 वर्षीय बांड की नीलामी 20 मई को होगी। इस बांड से 20 अरब डॉलर जुटाने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद जून और जुलाई में भी नीलामी के जरिये 17 अरब डॉलर के बांड बेचे जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि प्रतिभूति बाजार सरकार की बढ़ी हुई कर्ज जरूरतों को हैंडल कर लेगा। अधिकारियों ने कहा कि 2.99 लाख करोड़ डॉलर अतिरिक्त कर्ज जुटाने के कार्यक्रम के तहत वे अप्रैल में 1.5 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज जुटा चुके हैं।
अमेरिका अप्रैल-जून तिमाही में जुटाना चाहता है कुल 2.99 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा था कि वह अप्रैल-जून तिमाही में 2.99 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज जुटाना चाहता है। यह तिमाही कर्ज इससे पहले के रिकॉर्ड तिमाही कर्ज के मुकाबले 5 गुने से भी ज्यादा बड़ा है। 569 अरब डॉलर का पिछला रिकॉर्ड तिमाही कर्ज एक दशक पहले तब जुटाया गया था, जब वैश्विक वित्तीय संकट अपने चरमोत्कर्ष पर था।
अगले सप्ताह 3, 10 व 30 वर्षीय बांड्स से 96 अरब डॉलर जुटाएगी सरकार
वित्त मंत्रालय ने कहा कि 20 मई को 20 वर्षीय बांड की नीलामी से पहले अगले सप्ताह कई चरणों में व 3, 10 व 30 वर्षीय बांड्स की नीलामी कर 96 अरब डॉलर जुटाएगी। इसकी शुरुआत सोमवार से हो जाएगी। गौरतलब है कि इस तिमाही 2.99 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज जुटाने के अलावा सरकार 2019 में कुल 1.28 लाख करोड़ डॉलर का कर्ज जुटा चुकी है।
3 लाख करोड़ डॉलर के राहत पैकेज के भुगतान के लिए कर्ज जुटाना है जरूरी
बेरोजगार लोगों और अस्थायी तौर पर बंद कारोबारी इकाइयों को प्रत्यक्ष भुगतान व लोन के जरिये राहत देने के लिए अमेरिका की सरकार ने करीब 3 लाख करोड़ डॉलर का पैकेज जारी किया है। इसके लिए सरकार को पैसा चाहिए। इसके अलावा सरकार को राजस्व में संभावित कमी की भी भरपाई करनी है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने इस साल टैक्स भुगतान की समय सीमा को अप्रैल से बढ़ाकर जून कर दिया है।
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